डिप्टी सीएम ने कहा था कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ
विधवा महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही सरकार
बालोद। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। जिसको लेकर बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पर भाजपा के विधायक है केवल उन्हीं क्षेत्रों को विकास कार्यों की सौगात दी गई है और हमारे बालोद को पूरी तरह उपेक्षित किया गया है। यह केवल इसलिए क्योंकि बालोद जिले के तीनों विधानसभा सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं। परंतु यहां जनता सब देख रही है। पहला बजट कुछ खास नहीं रहा ।यह जनता और सरकार के बीच दूरी बनती हुई बजट प्रतीत हुई है ।क्योंकि सीधे-सीधे जनता किसी सरकार की योजना से जुड़ पाए ऐसा इस बजट में देखने को नहीं मिला है। उन्होंने महतारी वंदन योजना पर छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी आलोचना व्यक्त की है। विधायक ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों का नहीं बल्कि भाजपा और भाजपाइयों के लिए बनाया गया बजट है।
पहले कहा था सब को मिलेगा
विधायक संगीता सिन्हा ने कड़े शब्दों में कहा कि पहले कहा गया था की महतारी वंदन योजना का लाभ सभी को मिलेगा और कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा ऐसा बयान सरकार में आज डिप्टी सीएम रहे उनके नेताओं ने दिया था। परंतु आज इतने मापदंड तय किए गए हैं जिसको पूरा कर पाना हर एक महिला के लिए संभव नहीं है। केवल वह चुनावी वादे थे और अब ऐसा है कि मापदंड के अनुसार हर महिला इसके लिए पात्र साबित नहीं हो पा रही है।
घर घर जाकर भराए थे फार्म
विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक घरों में यह महतारी वंदन योजना के फॉर्म लेकर पहुंचे थे हर एक महिलाओं से यह फॉर्म भराया गया था परंतु आज कहा जा रहा है कि एक परिवार से केवल एक ही महिला को इसका लाभ मिलेगा यह केवल चुनावी षड्यंत्र था। जिसके जाल में लोग फंस गए हैं अब इतने सारे नियम शर्त व कानून बताई जा रहे हैं कि महिलाएं परेशान हैं। यहां तक की महिलाएं जब आवेदन करने सेंटरों में पहुंच रहे हैं तो उन्हें 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक अतिरिक्त खर्च कर फार्म खरीदने पड़ रहे हैं। साथ ही कार्यालय के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं।
विधवा महिलाओं के साथ भेदभाव
विधवा महिलाएं जिन्हें पेंशन के रूप में पहले से 500 रुपए की राशि मिलती थी उसे महतारी वंदन योजना में मर्ज किया जा रहा है यह विधवा महिलाओं के साथ पूरी तरह भेदभाव है ।उन्होंने कहा कि अब जब 1000 रुपए प्रति माह देने की बारी आ रही है तो विधवा महिलाओं के 500 रुपए काटकर केवल उन्हें 500 रुपए के लिए पात्र बनाया जा रहा है। क्या यह महिलाओं के अधिकार छीनने वाली सरकार नहीं है मैं इसकी कड़ी आलोचना करती हूं।
बजट में बालोद उपेक्षित
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बालोद में बेहतर प्रदर्शन करने में सरकार फेल रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो बालोद को भर भर कर विकास कार्य दिए गए। अब जब भाजपा की सरकार आई है और जिले में तीनों विधायक कांग्रेस के हैं तो बालोद जिले के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह विधायकों नहीं अपितु बालोद की जनता के साथ भेदभाव है। जनता सब देख और समझ रही है। पहले ही बजट में सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि जहां-जहां अपने लोग हैं वहां-वहां ही विकास कार्य किए जाएं।
कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने बंद किए जा रहे आत्मानंद स्कूल
विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि कारपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से से आत्मानंद स्कूलों को बंद किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने गरीब वर्ग को अच्छी शिक्षा देने के लिए आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किए थे। इसकी गुणवत्ता के कारण कई निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर थे अभी तो सरस्वती शिशु मंदिर भी बंद होने के कगार पर था। जिसे बचाने और निजी विद्यालयों को लाभ देने के लिए आत्मानंद स्कूलों को बंद कराया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह सरकार गरीब वर्ग के साथ नहीं अपितु कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ है निजीकरण पर इसका विश्वास कायम है।
