महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों को 2 वर्ष से लंबित महंगाई भत्ते मिलने से मिलेगी राहत- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन
बालोद– छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर कल 22 नवम्बर 2021 को होने वाले कैबिनेट की बैठक में 14% महंगाई भत्ता का निर्णय लेने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक सहित बालोद के सभी जिला पदाधिकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 से 3 % मंहगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2021 से कुल 31 % मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा कुल 31 % की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लगातार पिछड़ते जा रहे है। 14 % का अंतर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए असहनीय होता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में जनवरी 2020 से लंबित 4% मंहगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3% मंहगाई भत्ता व जनवरी 2021 से लंबित 4% मंहगाई भत्ता एवं जुलाई 2021 से 3 % मंहगाई भत्ता को मिलाकर कुल लंबित 14 % मंहगाई भत्ता का आदेश शीघ्र जारी करने की मांग एसोसिएशन ने किया है।
कर्मचारियो के लिए महंगाई से राहत पाने का एक ही साधन होता है महंगाई भत्ता! वर्तमान में महंगाई चरम की ओर है किंतु कर्मचारियो का महंगाई भत्ता 2 वर्ष से लंबित है! ऐसे में महंगाई की मार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पर भारी है।
छत्तीसगढ़ व केंद्र के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता का फासला बढ़कर 14 % तक पहुँच गया है! इससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मासिक 4 हजार से 16 हजार रुपये कम वेतन मिल रहा है।
छत्तीसगढ टीचर्स एसोसिएशन बालोद की ओर से एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू,प्रांतीय संगठन सचिव प्रदीप साहू,जिला संयोजक-बीरबल देशमुख ,रामकिशोर खरांशु,जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार शांडिल्य,वीरेंद्र देवांगन ,संतोष देवांगन,कामता प्रसाद साहू,जिला सचिव श्री नरेंद्र कुमार साहू,जिला कोषाध्यक्ष पवन कुमार कुम्भकार,जिला मीडिया प्रभारी रघुनंदन गंगबोईर सहित सभी पदाधिकारियों ने लंबित महंगाई भत्ते पर कल 22 नवंबर को निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देने की मांग मुख्यमंत्री से की है!