बालोद – भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ बालोद के द्वारा कोरोनाकाल में अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्ण कांत पावर के निर्देशानुसार एस डी एम बालोद के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग किया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 30 हजार से अधिक अधिवक्ता बंधु, बहने विधि व्यवसाय में संलग्न है। समाज का यह वर्ग कानून की रक्षार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करता है। ऐसे में इनकी रक्षा का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए प्रत्येक अधिवक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक करें ।ताकि प्रदेश का लोक जीवन सुरक्षित और संपन्न हो सके ।इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु संरक्षण अधिनियम लागू करना आवश्यक है। इसका वादा वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था। जिसे पूर्ण बहुमत होने पर भी प्रदेश सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है जबकि सुरक्षा अधिनियम में अधिवक्ताओं को उनके कर्तव्यों के निर्वहन करने से रोकने या उसमें बाधा पहुंचाने के लिए उन पर हमला करने चोट पहुंचाने धमकी देने इत्यादि को प्रतिबंधित करते हुए दंडित किए जाने और किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, पुलिस अथवा वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जैसे कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाए। यह सभी अपराध गैर जमानती अपराध हो और ऐसे अपराध के लिए छह माह से 5 वर्ष की सजा के साथ-साथ ₹1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान हो तथा मानसिक शारीरिक आर्थिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा का भी प्रावधान हो तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पूर्व अनुमति से ही किसी अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस कार्यवाही हो ।अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा कानून का संरक्षण प्रदान किया जावे एवं शीघ्र ही कानून लागू किए जाने की मांग किया गया। तथा प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्ष से करोना महामारी के चलते हजारों अधिवक्ताओं और उनके परिवार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्येक अधिवक्ता को सम्मानजनक आर्थिक पैकेज की सहायता उपलब्ध कराई जाए एवं अधिवक्ता एवं उनके परिवार करोना की बीमारी से ग्रसित हुए हैं उनको मेडिकल खर्च के साथ कैजुअल्टी पर 10 लाख रुपए अधिवक्ता उनके परिवार को दिया जावे। ज्ञापन देने वालो मे प्रमुख रूप से जिला भाजपा उपाध्यक्ष राकेश यादव, जिला मंत्री शरद ठाकुर,विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रामसाय साहू ,सह सयोजक विधि प्रकोष्ट अजय साहू, गंगाधार सोंनबरसा विशेष अमंत्रित सदस्य सेवंत साहू श्रीमति नितु सोंनवानी , जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा तोमन साहू,युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजीव शर्मा भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष गिरजेश गुप्ता, युवा नेता गजेंद्र यादव ,संजय जागड़े एवं विधि प्रकोष्ठ के अन्य विद्वान अधिवक्ता गण सम्मिलित हुये।
